Supreme Court Shiv Sena Case: BMC महापालिका निवडणुका लवकरच जाहीर होणार असताना आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने पुन्हा ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह पुन्हा त्यांच्याकडे मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 2022 पासून सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर आता 14 जुलै 2025 रोजी सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
BMC निवडणुकीपूर्वी ठाकरे गटाची ‘शिवसेना-धनुष्यबाण’ पुनर्प्राप्तीची न्यायालयात मागणी
Shiv Sena name and symbol dispute: 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट आपल्याला पाहायला मिळाली आणि यातून दोन वेगवेळे पक्ष निर्माण झाले. नंतर निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिलेल्या निकालात म्हणजेच शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव व ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिलं गेल होत. याच विरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु हे प्रकरण गेली २ वर्षे प्रलंबित होत परंतु आता BMC निवडणुकीपूर्वी ठाकरे गट यामध्ये सातत्याने लक्ष घालून आहे. ठाकरे गटाला या न्यायालयीन लढाईत पूर्ण विश्वास असून 14 जुलै 2025 या तारखेकडे महत्वाने पाहिले जात आहे.
2 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाची पुन्हा याचिका
2 जुलै 2025 रोजी शिवसेना ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण पुन्हा मेंशन केलं असून त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी कोर्टात सांगितले की “शिवसेना हे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह, भागवा झेंडा आणि डरकाळी फोडणारा वाघ हे सर्व चिन्हीय वापरण्याचे अधिकार केवळ उद्धव ठाकरे गटाकडेच असावेत. निवडणूक आयोगाचा शिंदे गटाला केलेला अधिकार हा संपूर्णपणे असंविधानिक आहे.”
14 जुलै रोजी होणार सुनावणी Shiv Sena legal battle 2025
सुप्रीम कोर्टाने आता स्पष्ट केले आहे की, या याचिकेची नियमित सुनावणी 14 जुलै 2025 रोजी कोर्टाच्या मेन बोर्डवर होणार आहे. त्याआधी कोणताही तातडीचा निर्णय या प्रकरणात दिला जाणार नाही. या सोबतच कोर्टाने त्वरित सुनावणीचं आश्वासन देखील दिलं आहे.
‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाच्या ताब्यात राहणार, यावर मुंबई महानगरपालिकेसह अनेक स्थानिक निवडणुकांचा परिणाम यामाध्यमातून होणार आहे. ह्यामध्ये अधिकारीक रित्या मतदारांमध्ये गोंधळ होण्याची दाट शक्यता असल्याने ठाकरे गटाला लवकरात लवकर निकाल लागणे अपेक्षित आहे.
Shivsena vs Sivsens UBT: संविधानिक प्रकरण असलेल्या या याचिकेचा निर्णय आता केवळ एक राजकीय ‘चिन्ह’ ठरणार नाही, तर तो भविष्यात राजकीय अस्तित्व टिकून ठेवण्याचा असनार आहे. १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचे लक्ष असणार आहे.
राजकारणातील घडामोडींचे ताजे अपडेट्ससाठी दररोज भेट द्या लोकबातमी आपल मराठी न्युज पोर्टल…
Source: Supreme Court of India
