7/12 Record Maharashtra पुणे, 29 जुलै 2025 न्युज: महारष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी अली आहे. आहे 7/12 सात बारा उताऱ्यातील जर नोंदी वेळेमध्ये पूर्ण न झाल्यास तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांवर थेट जिल्हा अधिकारी कार्यालयातून कारवाई होणार असून शासनाने यासाठी “संनियंत्रण कक्ष” स्थापना केली आहे
एकाच महिन्यात नोंदी पूर्ण करणे बंधनकारक
7/12 Satbara Utara संदर्भात शासनाचा नवा निर्णय: आजच्या सातबाराच्या महत्वाच्या निर्णयात जमिनींची खरेदी-विक्री असो किंवा वारसा नोंदणी असो यांसारख्या नोंदी दिलेल्या वेळेतच पूर्ण झाल्या पाहिजे यासोबतच बोजा कमी करणे आणि वादातील नोंदी ह्या एक महिन्याच्या आत पूर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर यामध्ये जास्तीचा विलंब अथवा टाळाटाळ करण्यात आलीच तर संबंधित अधिकाऱ्याला जबादार ठरवण्यात येणार आहे सोबतच त्यांच्यावर कारवाई देखी आता करण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालया मधील कूळ कायदा शाखेअंतर्गत आता नवीन संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. या मध्ये प्रत्येक गावातील प्रलंबित नोंदणी अर्ज तपासून यावरील तलाठी किंवा मंडल अधिकायांना थेट संनियंत्रण कटाक्षाने या प्रलंबित नोंदी लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या सुचाना दिल्या आहेत.
गावातील प्रलंबित नोंदींची माहिती
संगणकीय प्रणालीद्वारे तलाठ्यानाकडे ऐकून कितीक 7/12 Record Maharashtra नोंदी प्रलंबित आहेत आणि त्या किती कालावधीपासून आहेत, त्या वेळेत मंजूर का झाल्या नाही हा सर्व तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट पाहता येणार आहे यामुळे आता कोणतीही नोंद किंवा अनपेक्षित करणे ते देऊ शकत नाही कारण जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व कारभार संगणकावर पाहता येणार आहे.
7/12 Record Maharashtra अधिकाऱ्यांवर लक्ष
जर जास्त अर्ज प्रलंबित असतील तर त्या अधिकाऱ्यांना त्यांची करणे स्पष्ट सादर करावी लागणार आहे. अन्यथा असे नाही केल्यास त्यांच्यावर उच्चस्तरीय नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाणार आहे. या मुळे जास्तीत जासत शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असून यामागील भूमिका शासनाने सांगताना नागरिकांना अडथळा येत असल्याचे कारण दिले आहे आणि तेच वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नवीन संनियंत्रण कशाबत माहिती दिली आहे.
7/12 प्रक्रिया आणि शतकऱ्यांच्या समस्या
राज्यात सात-बारा उतारा काढण्यासाठी सर्वांचं ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्ष अर्ज करावा लागतो. यामध्ये अनेक वेळा गावातील तलाठी किंवा मंडल अधिकारी या नोंदी वेळेत पूर्ण नाही कारत याने हि संपूर्ण प्रक्रिया रखडते. या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचे सोबतच प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आल्याने शासनाच्या निदर्शनास आले. आता हि नवीन संगणकीय व्यवस्था वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पारदर्शकते साठी महत्वाची ठरणार आहे.
जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आज माध्यमांना बोलताना सांगितले कि या व्यवस्थेने महसूल विभागाचे कामकाज सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रलंबित अर्जावर एका महिण्याच्या आत त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे, अन्यथा त्यांच्यावर प्रशासनाची नजर राहील व कारवाई केली जाईल”
7/12 Record Maharashtra शासनाच्या या निर्णयामुळे आता महसूल विभागातील कामे अधिक गतिमान होणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे सात बारा प्रमाणपत्र वेळेवर मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाच्या डिजिटल महाराष्ट्रच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रातील योजना आणि अपडेटसाठी दररोज लोकबातमी पोर्टल ला भेट देत राहा….
